Complete Tax Solution

Friday, 09 Dec, 4.23 am होम A   A   A जालसाजी और कालेधन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी के बाद सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार को सरकार ने संसद को बताया कि उन्होंने प्लास्टिक करेंसी छापने का निर्णय लिया है। इसके लिए मटीरियल की खरीद भी शुरू की जा चुकी है। संसद में दिए गए एक लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्र अर्जुन मेघवाल ने बताया कि "प्लास्टिक या पॉलीमर सब्सट्रेट से इन नोटों की छपाई की जाएगी। इसके लिए शुरुआती प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। वित्त राज्यमंत्री का ये बयान लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में आया।फरवरी 2014 में सरकार ने संसद को बताया था कि 10 रुपये के नोट के रूप में 1 अरब रुपये के प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे।

8 नवंबर की शाम तक देश का माहौल बिल्कुल सामान्य था, और दिनों की तरह लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुये थे। लेकिन जैसे ही शाम को पीएम मोदी ने एतिहासिक फैसला लेते हुये अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया जिससे पुरे देश में हलचल मच गई। हालाँकि, इससे पहले उन्होंने सेना के अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी, जिससे ये कयास लगाये जा रहे थे कि, शायद पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा करने वाले है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुये युद्ध जैसी सम्भावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन सभी लोगों का कयास गलत निकला और ऐसी घोषणा की कि, पुरे देश क्या पीएम मोदी ने तो पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया, और जैसे ही ये बयान आया सोशल मीडिया पर #America Counting Votes India Counting Notes, ट्रेंड करने लगा। क्योंकि अब 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लग चूका था। और 500 और 2000 के नये नोट जारी करने की भी बात कही। अचानक ही ऐसा फैसला लिए जाने के बाद इन्टरनेट और सभी जगहों पर ये चर्चा ही होने लगी है। लेकिन क्या आप उस शख्स को जानते है जिसके पीछे इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है जो इस एतिहासिक फैसले का कारण बना? शायद आप उन्हें नहीं

आपको एक अहम बात और हैरानी वाली बात भी बता देते है साथ में, अनिल बोकिल ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गाँधी से भी मुलाकात की थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गाँधी ने अनिल बोकिल को सिर्फ 15 सेकंड्स से ज्यादा का समय नहीं दिया था। आइये जानते है क्या है अर्थक्रांति संस्थान… अर्थक्रांति संस्थान एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और इंजीनियर्स का एक ग्रुप है जो इकॉनोमिक एडवैजरी बॉडी है। अर्थक्रांति ने ही पीएम मोदी को काला धन, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आतंकवादियों को फंडिंग जैसी समस्याओं को रोकने के लिए यह प्रस्ताव दिया था। हालाँकि, ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा हुआ था लेकिन पीएम मोदी ने सब कुछ सम्भालते हुये इस प्रस्ताव को पास कर दिया।